जादू-टोना के संदेह में खूनी संघर्ष : आरोपी पुनीत उसेंडी ने धारदार हथियार से की थी चंदर उसेंडी की हत्या; नारायणपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

जादू-टोना के संदेह में खूनी संघर्ष : आरोपी पुनीत उसेंडी ने धारदार हथियार से की थी चंदर उसेंडी की हत्या; नारायणपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

थाना धनोरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हिपकुल्ला निवासी चन्दर उसेंडी एवं पुनीत उसेंडी के मध्य पूर्व से आपसी रंजिश के कारण विवाद चल रहा था। पूर्व में आरोपी पुनीत उसेंडी की बेटी की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद से जादू-टोना से मारने का आरोप लगाकर आरोपी मृतक चन्दर उसेंडी से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। कुछ महीने पहले आरोपी ने मृतक चन्दर उसेंडी को जान से मारने की धमकी दिया था। घटना के दिन भी दोनों पक्षों के बीच कहा-सुनी, लड़ाई-झगड़ा एवं गाली-गलौज की स्थिति बनी थी। इसके बाद दिनांक 28 जून 2025 के सायं लगभग 06:00 बजे आरोपी पुनीत उसेंडी ने मृतक के घर में घुसकर धारदार हथियार से चन्दर उसेंडी का गर्दन काटकर हत्या कर दिया था।

घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना धनोरा पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया था। उक्त प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के अंतर्गत अपराध क्रमांक 03/2025 दिनाँक 29-06-2025 पंजीबद्ध का विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी पुनीत उसेंडी को घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उप जेल नारायणपुर दाखिल किया है।

भारत के तीनों नवीन आपराधिक कानून संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और व्याख्या : देश के हर पुलिस जवानों को इसे जानना जरूरी है

भारत के तीनों नवीन आपराधिक कानून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और व्याख्या : देश के हर पुलिस जवानों को इसे जानना जरूरी है।

Important questions and explanation related to the three new laws of India: It is necessary for every police personnel of the country to know this.

 

vभारतीय न्याय संहिता 2023

v THE BHARATIYA NYAYA SANHITA 2023

 

vभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

v THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA 2023

 

vभारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

v THE BHARATIYA SAKSHYA ADHINIYAM 2023

  

भारतीय न्याय संहिता 2023

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA 2023

  

Point out the correct difference between the offence of ‘act endangering sovereignty, unity and integrity of India’ in section 152 BNS, 2023 from the offence of ‘sedition’ under section 124A IPC, 1860:

·        Section 152, BNS has provided mens rea standard which was absent in section 124A, IPC.

·        Section 152, BNS does not punish the acts of hatred, contempt or disaffection towards Government established by law which was punishable in section 124A, IPC.

·        Both

धारा 152 बीएनएस, 2023 में ‘भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य’ के अपराध और धारा 124ए आईपीसी, 1860 के तहत ‘राजद्रोह’ के अपराध के बीच सही अंतर बताएं:

• धारा 152, बीएनएस ने मेन्स रीआ मानक प्रदान किया है जो धारा 124ए, आईपीसी में अनुपस्थित था।

• धारा 152, बीएनएस कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना ​​या असंतोष के कृत्यों को दंडित नहीं करती है जो धारा 124ए, आईपीसी में दंडनीय था।

• दोनों

 

1. Section 152, BNS ने "Mens Rea" की आवश्यकता स्पष्ट की है, जो Section 124A, IPC में स्पष्ट नहीं थी।

Section 152 BNS, 2023 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि व्यक्ति को "intentionally or purposely" (जानबूझकर या उद्देश्यपूर्वक) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए कोई कार्य करना चाहिए — यानी इसमें स्पष्ट mens rea (आपराधिक मंशा) की जरूरत है।

 Section 124A IPC, 1860 में ऐसा स्पष्ट mens rea का प्रावधान नहीं था; सिर्फ "descent, hatred or contempt" काफी था, जिससे कभी-कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती थी।

 ✅ 2. Section 152, BNS में 'Government के खिलाफ नफरत, घृणा, असंतोष' जैसे भावनाओं को अपराध नहीं माना गया है, जबकि Section 124A IPC में यह दंडनीय था।

124A IPC के तहत “hatred, contempt or disaffection against the Government established by law” को दंडनीय बनाया गया था।

लेकिन 152 BNS, 2023 में ऐसे किसी Government-specific भावना (घृणा, असंतोष आदि) को अपराध नहीं माना गया है — अब ध्यान सिर्फ राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर केंद्रित है।

✅ निष्कर्ष (Correct Answer):

👉 दोनों कथन सही हैं।

इसलिए उत्तर होगा:

✅ "Both"

 

  

Which of the following changes have been introduced in the BNS, 2023 with respect to the offence of ‘causing death by negligent act’?

·        Punishment of two years has been prescribed for any death caused by medical practitioner. by rash or negligent act while performing medical procedure.

·        Punishment has been increased to five years for causing death by rash or negligent act.

·        All the above.

·        Enhanced punishment of ten years has been prescribed for ‘hit and run’ cases.

बीएनएस, 2023 में ‘लापरवाही से मौत का कारण बनने’ के अपराध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बदलाव किए गए हैं?

·        • चिकित्सा प्रक्रिया करते समय जल्दबाजी या लापरवाही से किसी चिकित्सक की मृत्यु होने पर दो साल की सजा निर्धारित की गई है।

·        • लापरवाही से या जल्दबाजी में किसी कार्य से मृत्यु होने पर सजा बढ़ाकर पाँच साल कर दी गई है।

·        • उपरोक्त सभी।

·        • ‘हिट एंड रन’ मामलों के लिए दस साल की बढ़ी हुई सजा निर्धारित की गई है।

 

1. Medical negligence – 2 साल की सजा

BNS की धारा 106(1) के अनुसार, यदि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर इलाज या मेडिकल प्रक्रिया करते समय लापरवाही से किसी की मृत्यु कर देता है,

➤ तो उसे अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।

⚠ यह पहले स्पष्ट रूप से IPC में नहीं था।

 

✅ 2. सामान्य लापरवाही से मृत्यु – 5 साल की सजा

BNS की धारा 106(2) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति लापरवाही या तेजी/गफलत से ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है,

➤ तो सजा अब 5 वर्ष तक कर दी गई है (IPC की धारा 304A में यह अधिकतम 2 वर्ष थी)।

 

✅ 3. Hit and Run – 10 साल की सजा

BNS की धारा 106(2) का proviso में यह प्रावधान किया गया है कि:

➤ यदि वाहन चालक दुर्घटना के बाद मृत व्यक्ति की मदद नहीं करता या फरार हो जाता है (Hit and Run)

➤ तो अधिकतम 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

 

✅ निष्कर्ष:

इन सभी बदलावों को शामिल किया गया है, इसलिए सही उत्तर है:

✔ "All the above"

 

Which of the following statements are true with reference to ‘offence against property’?

·        All the above.

·        Second and subsequent theft is made punishable with higher punishment.

·        New categories of theft like ‘theft of means of transport’, ‘theft of articles from means of transport’, ‘idol or icon theft from place of worship’ etc. have been included.

·        First time theft of any property valued up to five thousand rupees is made punishable with ‘community service’.

‘संपत्ति के विरुद्ध अपराध’ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

·        उपर्युक्त सभी।

·        दूसरी और बाद की चोरी को अधिक सज़ा के साथ दंडनीय बनाया गया है।

·        चोरी की नई श्रेणियाँ जैसे ‘परिवहन के साधनों की चोरी’, ‘परिवहन के साधनों से वस्तुओं की चोरी’, ‘पूजा स्थल से मूर्ति या चिह्न की चोरी’ आदि को शामिल किया गया है।

·        पाँच हज़ार रुपये तक की कीमत की किसी भी संपत्ति की पहली बार चोरी को ‘सामुदायिक सेवा’ के साथ दंडनीय बनाया गया है।

 

✅ 1. Second and subsequent theft – अधिक सख्त सज़ा

BNS, Section 303(2) के तहत:

दूसरी या उसके बाद की चोरी के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है।

यह पहले IPC में स्पष्ट नहीं था।

 ✅ 2. नई प्रकार की चोरी शामिल की गई है

BNS में theft की नई श्रेणियाँ जोड़ी गई हैं, जैसे:

“Theft of means of transport” (जैसे वाहन आदि)

“Theft from means of transport” (जैसे बस, ट्रेन से चोरी)

“Idol or icon theft from place of worship” (मंदिर/पूजा स्थल से मूर्ति/चिह्न की चोरी)

यह सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

 ✅ 3. First-time petty theft – Community Service

यदि:

यह पहली बार की चोरी हो, और

मूल्य ₹5000 तक हो,

तो community service की सज़ा का प्रावधान है,

जिससे न्याय प्रणाली पर भार न बढ़े और अपराधी को सुधार का अवसर मिले।

 ✅ निष्कर्ष:

ऊपर दिए गए सभी कथन सही हैं, इसलिए सही उत्तर है:

✔ "All the above"

 

How many offences has ‘community service’ as a punishment?

Six

Five

Seven

Four

 कितने अपराधों के लिए ‘सामुदायिक सेवा’ की सज़ा दी जाती है?

छह

पांच

सात

चार

 

    Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 के अनुसार, 6 अपराधों में 'community service' को दंड (punishment) के रूप में शामिल किया गया है।

    यह एक नया सुधारात्मक (reformative) दृष्टिकोण है, जिससे छोटे अपराधों में सुधार को प्राथमिकता दी जाती है, न कि सिर्फ सज़ा को।

 

   🔹 ‘Community Service’ वाले प्रमुख अपराध (उदाहरण):

First-time theft up to ₹5000

Attempt to commit theft under certain conditions

Public nuisance causing inconvenience

Petty mischief (like minor damage)

False information for registering marriage

Trespass with minimal harm

(Note: ये उदाहरण रूप में हैं; कानूनी भाषा थोड़ी अलग हो सकती है।)

 

✅ Final Answer:

✔ Six is the correct answer.

 

Which of the following section punishes ‘hiring, employing or engaging a child to commit an offence’ in the BNS, 2023?

Section 95

Section 69

Section 103

Section 106

बीएनएस, 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा ‘किसी बच्चे को काम पर रखने, नियोजित करने या अपराध करने के लिए संलग्न करने’ को दंडित करती है?

धारा 95

धारा 69

धारा 103

धारा 106

 

🔹 Section 95 – Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023:

यह धारा विशेष रूप से उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो किसी बच्चे (Child) को किसी अपराध को करने के लिए नियुक्त करते हैं, कार्य पर लगाते हैं या संलिप्त करते हैं।

➤ यह बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेलने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान है।

➤ इस धारा के तहत कठोर सजा का प्रावधान है ताकि बच्चों का सुरक्षा और मानसिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

 

अन्य विकल्पों की स्थिति:

Section 69 – आमतौर पर अपराध में सहायता करने से संबंधित है।

Section 103 – डकैती जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा है।

Section 106 – मृत्यु को लापरवाही से उत्पन्न करने वाले कृत्यों से संबंधित है।

 

✅ Final Answer:

✔ Section 95 is the correct answer.

 

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 has:

·        XXII Chapters and 360 Sections

·        XXI Chapters and 358 Sections

·        XX Chapters and 360 Sections

·        XX Chapters and 358 Sections

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में हैं:

·        XXII अध्याय और 360 खंड

·        XXI अध्याय और 358 खंड

·        XX अध्याय और 360 खंड

·        XX अध्याय और 358 खंड

Which of the following statements are correct with respect to ‘offence against woman and child’?

·        Sexual intercourse with a woman by employing deceitful means has been introduced as an offence.

·        The BNS, 2023 introduced a new chapter on ‘offences against woman and child’.

·        All the above.

·        Gang rape of a girl child is made punishable with death sentence.

 

‘महिला और बच्चे के खिलाफ अपराध’ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

•          धोखे से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना अपराध के रूप में पेश किया गया है।

•          बीएनएस, 2023 ने ‘महिला और बच्चे के खिलाफ अपराध’ पर एक नया अध्याय पेश किया।

•          उपरोक्त सभी।

•          बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार को मृत्युदंड से दंडनीय बनाया गया है।

 

✅ 1. Sexual intercourse with a woman by employing deceitful means = अपराध घोषित किया गया है

BNS में अब यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला से धोखे, झूठे वादे या धोखाधड़ी से शारीरिक संबंध बनाता है,

➤ तो यह एक स्वतंत्र अपराध होगा, भले ही वह बलात्कार की श्रेणी में न आए।

यह महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए नया और महत्वपूर्ण प्रावधान है।

✅ 2. ‘Offences Against Woman and Child’ पर अलग अध्याय

BNS, 2023 में एक नया अध्याय जोड़ा गया है जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक साथ वर्गीकृत किया गया है।

यह पहले की तुलना में अधिक संगठित और स्पष्ट वर्गीकरण है, जिससे केस हैंडलिंग आसान होगी।

✅ 3. Gang rape of a girl child = Death penalty का प्रावधान

यदि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ गैंगरेप होता है,

➤ तो मृत्युदंड (Death Penalty) या आजीवन कारावास (life imprisonment) तक का प्रावधान है।

यह महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए सख्त रुख दिखाता है।

✅ निष्कर्ष:

सभी कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए:

✔ Final Answer: All the above

 

 

In the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 the definition of ‘gender’ has been expanded to include ‘transgender’.

True

False

 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में ‘लिंग’ की परिभाषा का विस्तार करके ‘ट्रांसजेंडर’ को भी इसमें शामिल कर दिया गया है।

सत्य

असत्य

 

    Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 ने gender की परिभाषा में ‘transgender’ शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया है।

    यह बदलाव Section 2(10) में किया गया है, जहाँ यह उल्लेख है कि ‘he’ तथा उसके derivatives का प्रयोग किसी भी व्यक्ति – पुरुष, महिला या transgender के लिए किया जा सकता है,

    और ‘transgender’ की परिभाषा को Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 की धारा 2(k) के अनुसार लिया गया है

📌 निष्कर्ष:

True — BNS, 2023 में ‘gender’ की परिभाषा में ‘transgender’ को विस्तृत रूप से शामिल किया गया है।

Which of the following offence has been deleted in the BNS, 2023?

All the above

Adultery

Attempt to commit suicide

Sedition

  

निम्नलिखित में से कौन सा अपराध BNS, 2023 में हटा दिया गया है?

उपर्युक्त सभी

व्यभिचार

आत्महत्या का प्रयास

राजद्रोह

 

📌 BNS, 2023 में निम्न IPC अपराधों को हटाया गया है:

Adultery

✔️ यह IPC की धारा 497 अब BNS में नहीं है — इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी निरस्त किया था

Attempt to commit suicide

✔️ IPC की धारा 309 (आत्महत्याक प्रयास) को हटा दिया गया — यह अब अपराध नहीं है, सिवाय उस परिस्थिति के जहाँ इसका उद्देश्य किसी सार्वजनिक अधिकारी को प्रभावित करना हो ।

Sedition

✔️ IPC की धारा 124A (देशद्रोह/सोडिशन) को भी हटा दिया गया है। BNS में अब इसे नए, सीमित निर्देशों के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया है

inosculationhub.com

 

✅ निष्कर्ष:

इन सभी अपराधों (Adultery, Attempt to commit suicide, Sedition) को BNS 2023 ने हटा दिया है।

इसलिए, सही विकल्प है:

✔ All the above

Which of the following offences are brought together in one chapter?

•          Abetment, Criminal Conspiracy and Offence affecting human body

•          Offence against the State, Abetment, Criminal Conspiracy and Attempt

•          Offence against woman and child, Abetment, Criminal Conspiracy and Attempt

•          Abetment, Criminal Conspiracy and Attempt

 

निम्नलिखित में से कौन से अपराध एक अध्याय में एक साथ लाए गए हैं?

•          दुष्प्रेरणा, आपराधिक षड्यंत्र और मानव शरीर को प्रभावित करने वाला अपराध

•          राज्य के विरुद्ध अपराध, दुष्प्रेरणा, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास

•          महिला और बच्चे के विरुद्ध अपराध, दुष्प्रेरणा, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास

•          दुष्प्रेरणा, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास

 

📘 स्पष्टीकरण:

BNS, 2023 ने Chapter IV के तहत तीन inchoate offences को एक साथ रखा है:

Abetment (Section 45–60)

Criminal Conspiracy (Section 61)

Attempt (Section 62)

IPC में ये पहलू अलग-अलग अध्यायों में थे—जहाँ abetment और conspiracy अलग-अलग और attempt कहीं और होता था—लेकिन BNS में इन्हें एकीकृत कर preventive justice को मजबूत किया गया है ।

 

✅ निष्कर्ष:

✔ Abetment, Criminal Conspiracy and Attempt एक ही अध्याय में शामिल हैं।

 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA 2023

 

 

Which of the following statements are true with respect to ‘investigation process’ in the BNSS, 2023?

Videography is made compulsory for search and seizure.

Forensic is made compulsory for the investigation of offences punishable with seven years or more.

All the above.

Superintendent of Police is empowered to assign the investigation of serious cases to a senior police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police.

 

बीएनएसएस, 2023 में ‘प्रक्रिया’ क्या होगी?

•          तलाशी और जब्ती के लिए वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है।

•          सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों की जांच के लिए फोरेंसिक अनिवार्य किया गया है।

•          उपरोक्त सभी।

•          पुलिस अधीक्षक को गंभीर मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपने का अधिकार है।

 

🔍 BNS, 2023 में 'investigation process' से संबंधित ये सभी प्रावधान सही हैं:

 🟢 1. Search & Seizure में Videography (Audio‑Video Recording) अनिवार्य

Section 105, BNSS के तहत जब कोई पुलिस अधिकारी किसी स्थल की तलाशी या जब्ती करता है,

➤ तो उसे audio-video रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है।

➤ यह रिकॉर्डिंग, चाहे मोबाइल फ़ोन से हो, तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है।

 🟢 2. Forensic की अनिवार्यता (सात वर्ष या अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए)

Section 176(3), BNSS के अनुसार, यदि कोई अपराध 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान रखता है,

➤ तो forensic टीम को तुरंत घटनास्थल पर बुलाना और

➤ forensic तकनीक का प्रयोग करना अनिवार्य है।

 🟢 3. Superintendent of Police (SP) का अधिकार

SP को अधिकार है कि वह गंभीर मामलों की जाँच

➤ किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंप सकता है,

➤ जिसमें उस अधिकारी की पद‑स्थिति Deputy SP या उससे ऊपर हो।

➤ यह प्रावधान जांच की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

 ✅ निष्कर्ष:

इन तीनों कथनों को BNS, 2023 में शामिल किया गया है, इसलिए सही उत्तर है: All the above।

 

In the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 the definition of ‘victim’ has been modified to enlarge the scope of the term ‘victim’.

•          True

•          False

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में ‘पीड़ित’ शब्द के दायरे को बढ़ाने के लिए ‘पीड़ित’ की परिभाषा को संशोधित किया गया है।

•          सत्य

•          असत्य

 

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) में ‘victim’ की परिभाषा को Section 2(1)(y) के अंतर्गत संशोधित किया गया है। इसे केवल अपराध के लिए आरोपी द्वारा आरोपित व्यक्ति तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि अब ‘guardian’ या ‘legal heir’ को भी इसमें शामिल किया गया है।

 

इसका उद्देश्य:

पीड़ितों की अधिक व्यापक और सशक्त पहचान सुनिश्चित करना,

विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ सीधा पीड़ित क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता, लेकिन उसका परिवार या अभिभावक प्रभावित हो — उन्हें भी कानूनी अधिकारों और मुआवजे का हक मिले।

 ✅ निष्कर्ष:

इसलिए, कथन True है — BNSS, 2023 में ‘victim’ की परिभाषा का दायरा विस्तृत किया गया है।

Which of the following statements are correct with respect to timeline in the BNSS, 2023?

•          For delivery of judgments a 30 days period is fixed which is extendable up to 45 days.

•          All the above.

•          For filing of discharge application and framing of charge a 60 days period is fixed for each.

•          For committal of case a 90 days period is fixed which is extendable up to 180 days.

बीएनएसएस, 2023 में समयसीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

•          निर्णय देने के लिए 30 दिन की अवधि तय की गई है जिसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

•          उपर्युक्त सभी।

•          डिस्चार्ज आवेदन दाखिल करने और आरोप तय करने के लिए प्रत्येक के लिए 60 दिनों की अवधि तय की गई है।

•          मामले को सौंपने के लिए 90 दिनों की अवधि तय की गई है जिसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

 

📌 BNS, 2023 में समय-सीमा (Timelines) से जुड़े ये सभी प्रावधान लागू हैं:

🟢 1. 🕐 फैसले (Judgment) की समय-सीमा

Section 258 के अनुसार, तर्कों की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना है,

➤ जिसे अधिकतम 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है यदि न्यायाधीश ने लिखित कारण दिए ।

🟢 2. 📝 Discharge आवेदन और Charge framing

Discharge आवेदन — 60 दिन (sessions में committal के बाद और magistrate मामलों में document supply के उपरांत) के भीतर करना होगा ।

Charge framing — पहला सुनवाई पर 60 दिन के भीतर charges framed होने चाहिए — चाहे sessions court हो या magistrate case हो ।

🟢 3. 📦 Committal of case

Section 232 के तहत, Magistrate को 90 दिन के अंदर case commit करना है,

➤ और यह अवधि अधिकतम 180 दिन तक बढ़ाई जा सकती है यदि लिखित कारण दिए जाएं ।

✅ निष्कर्ष:

इन सभी कथनों में निर्दिष्ट समय-सीमाएँ BNS में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं — इसलिए “All the above” सही उत्तर है।

 

 

Within how many days the complainant needs to sign the information for the e-FIR to be taken on record?

•          3 days

•          7 days

•          2 days

•          4 days

 

ई-एफआईआर को रिकॉर्ड में लेने के लिए शिकायतकर्ता को कितने दिनों के भीतर जानकारी पर हस्ताक्षर करने होंगे?

•          3 दिन

•          7 दिन

•          2 दिन

•          4 दिन

 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 के अनुसार, यदि कोई शिकायतकर्ता e‑FIR किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज कराता है, तो उसे तीन दिनों (3 days) के भीतर उस सूचना पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है; तभी वह e‑FIR officially record पर लिया जाता है ।

 ✅ निष्कर्ष: 

✔ 3 days is the correct answer।

For ‘first time under-trial prisoner’ the total period for release on bail is:

•          One-fourth

•          One-third

•          One-sixth

•          One-half

 ‘पहली बार विचाराधीन कैदी’ के लिए जमानत पर रिहाई की कुल अवधि है:

•          एक-चौथाई

•          एक-तिहाई

•          एक-छठा

•          आधा

 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, की धारा 479 के अनुसार:

यदि कोई व्यक्ति प्रथम बार अंडर‑ट्रायल (गिरफ्तारी है, दोष साबित नहीं हुआ) है,

➤ तो वह अधिकतम संभव सजा का एक-तिहाई हिस्सा कैद में गुजारने पर bond पर रिहा किया जा सकता है।  

जबकि सामान्य अंडर‑ट्रायल (कोई पूर्व सजा प्राप्त नहीं) के लिए यह सीमा सजा का आधा (one-half) है। 

✅ निष्कर्ष:

प्रथम बार अंडर‑ट्रायल व्यक्ति के लिए रिहाई की अवधि है: One‑third of maximum sentence.

 

 

The mandate for forensic expert to visit the crime scene is prescribed in offences:

•          All the above

•          Punishable with seven years or more

•          Punishable with three years or more but less than seven years

•          Punishable with life imprisonment or death

  

फोरेंसिक विशेषज्ञ को अपराध स्थल पर जाने का आदेश निम्नलिखित अपराधों में दिया गया है:

•          उपर्युक्त सभी

•          सात वर्ष या उससे अधिक की सजा

•          तीन वर्ष या उससे अधिक लेकिन सात वर्ष से कम की सजा

•          आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा

 

📘 स्पष्टीकरण (As per BNSS, 2023 – Section 176(3)):

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि:

➤ यदि कोई अपराध 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा से दंडनीय है,

➤ तो फॉरेंसिक विशेषज्ञ (forensic expert) को अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य है।

➤ यह प्रावधान जांच की गुणवत्ता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया है।

 🔍 अन्य विकल्प:

3 से 7 वर्ष की सजा वाले मामलों में यह अनिवार्यता नहीं है — यह पुलिस के विवेक पर निर्भर हो सकता है।

Life imprisonment या death वाले अपराध भी इसमें शामिल हैं, लेकिन वह 7 वर्ष या अधिक की श्रेणी में आते हैं।

 ✅ निष्कर्ष:

इसलिए, सही उत्तर है:

✔ Punishable with seven years or more

Which of the following changes have been introduced in the BNSS, 2023 with respect to proclaimed offenders?

•          The scope of declaring any person as proclaimed offender has been expanded in section 84(4) of the BNSS, 2023.

•          Provision for Trial in absentia has been made for the proclaimed offenders.

•          Provision for attachment and forfeiture of property of proclaimed offenders has been prescribed.

•          All the above.

 

घोषित अपराधियों के संबंध में बीएनएसएस, 2023 में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए हैं?

•          बीएनएसएस, 2023 की धारा 84(4) में किसी भी व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित करने का दायरा बढ़ाया गया है।

•          घोषित अपराधियों के लिए अनुपस्थिति में ट्रायल का प्रावधान किया गया है।

•          घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

•          उपरोक्त सभी।

 

📌 विस्तृत स्पष्टीकरण:

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 में ‘proclaimed offenders’ से संबंधित ये सभी बदलाव शामिल हैं:

 1. Section 84(4): घोषणा (proclamation) की सीमा बढ़ी

अब कोई भी व्यक्ति, जिसे जीवनदंड, मौत या 10 वर्ष या अधिक की जेल हो, और जो तय समय पर कोर्ट में पेश नहीं होता,

➤ उसे “proclaimed offender” घोषित किया जा सकता है ।

➤ इसका मानक अब पहले की तुलना में अधिक व्यापक हो गया।

 2. अदालत द्वारा Trial in absentia (अनुपस्थिति में मुकदमा)

BNS में प्रावधान रखा गया है कि एक बार व्यक्ति को proclaimed offender घोषित कर देने पर,

➤ अदालत उसके अनुपस्थित रहने पर भी मुकदमा आगे बढ़ा सकती है।

इससे किन्हीं स्थितियों में अनुपस्थिति में सुनवाई (trial in absentia) सुनिश्चित होती है —

➤ विशेष रूप से जहाँ अभियुक्त जानबूझकर जांच से बच रहे हों।

 3. Attachment और Forfeiture of Property का प्रावधान

Section 85–86 के तहत, अदालत को अनुमति है कि वह proclaimed offender की movable या immovable property को attach और अंततः जब्त (forfeit) कर सके ।

 Section 86 विशेष रूप से विदेशी सम्पत्तियों के लिए cross-border asset forfeiture की व्यवस्था करता है।

 ✅ निष्कर्ष:

इन सभी प्रावधानों — घोषणा की सीमा, अनुपस्थिति में मुकदमा, और सम्पत्ति की संलग्नता/विलुप्ति — को BNSS, 2023 में सम्मिलित किया गया है। इसलिए, सही उत्तर है:

✔ All the above

 

 

The period of police custody is allowed up to:

•          First 15 days from the day of production before the Magistrate

•          40th/60th day where total period is 60/90 days

•          Entire period of 60/90 days

•          First 10 days from the day of production before the Magistrate

 

पुलिस हिरासत की अवधि निम्नलिखित तक की अनुमति है:

•          मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के दिन से पहले 15 दिन

•          40वां/60वां दिन, जहां कुल अवधि 60/90 दिन है

•          60/90 दिनों की पूरी अवधि

•          मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के दिन से पहले 10 दिन

 

📘 स्पष्टीकरण: Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) के Section 187 के अनुसार:

 जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होकर प्रथम बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है,

➤ तो पुलिस कस्टडी अधिकतम 15 दिन तक दी जा सकती है।

➤ यह 15 दिन पूरे तौर पर या हिस्सों में इस्तेमाल किये जा सकते हैं,

➤ लेकिन सिर्फ पहले 40/60 दिनों के भीतर ही — कुल न्यायिक हिरासत 60/90 दिन के दायरे में ।

इसलिए विकल्प "First 15 days from the day of production before the Magistrate" पूरी तरह सटीक है।

 

⚖️ संदर्भ: "Section 187 (2) provides कि … आदेश दे सकता है … 15 दिनों तक … during the initial 40 days or 60 days out of detention period of 60 days or 90 days as the case may be"

 

✅ निष्कर्ष: 

✔ First 15 days from the day of production before the Magistrate is the correct statement.

 

 

 

How many certificates are provided in the Schedule of the Adhiniyam for the purpose of electronic evidence?

·        Three

·        One

·        Two

·        Four

 

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के उद्देश्य से अधिनियम की अनुसूची में कितने प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं?

·        तीन

·        एक

·        दो

·        चार

 

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 की Schedule (धारा 63(4)(c) के अंतर्गत) में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (electronic evidence) के साथ दो प्रकार के certificate देने का प्रावधान है :

Part A – जिसे प्रासंगिक पक्ष (party) द्वारा भरा जाता है।

Part B – जिसे विशेषज्ञ (expert) द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

इस तरह कुल दो certificates निर्धारित किए गए हैं।

 ✅ निष्कर्ष:

इसलिए सही विकल्प है:

✔ Two

In the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 the domain of ‘experts’ has been expanded beyond foreign law, science and art.

·        True

·        False

 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में ‘विशेषज्ञों’ के क्षेत्र को विदेशी कानून, विज्ञान और कला से परे विस्तारित किया गया है।

·        सत्य

·        असत्य

 

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 ने ‘experts’ की परिभाषा को आई.ई.ए. की सीमा से आगे बढ़ाया है। अब यह केवल foreign law, science और art तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे किसी भी विशेष कौशल-क्षेत्र (field of specialised skill) तक विस्तृत किया गया है ।

 यह कानूनी प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक और यथार्थपरक बनाता है, खासकर नई तकनीकों और डिजिटल माध्यमों के क्षेत्र में।

 ✅ निष्कर्ष:

इसलिए, यह कथन True है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

THE BHARATIYA SAKSHYA ADHINIYAM 2023

 

Which section provides that ‘an electronic or digital record shall have the same legal effect, validity and enforceability as other document and its admissibility cannot be denied merely on the ground that it is an electronic or digital record'?

·        Section 61

·        Section 63

·        Section 58

·        Section 57

कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि 'इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का अन्य दस्तावेज़ों के समान ही कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता होगी और इसकी स्वीकार्यता को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है'?

·        धारा 61

·        धारा 63

·        धारा 58

·        धारा 57

 

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 की Section 61 यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि:

·        “An electronic or digital record shall have the same legal effect, validity and enforceability as other documents...”

·        और इसकी admissibility को केवल इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता कि वह इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में है।

🔍 उद्देश्य: यह प्रावधान डिजिटल इंडिया और आधुनिक तकनीकी युग को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य कानून में समानता और तकनीकी स्वीकार्यता सुनिश्चित करता है।

❌ अन्य विकल्पों की स्थिति:

Section 57 – इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित प्रक्रिया को संदर्भित करता है, लेकिन यह सामान्य मान्यता नहीं देता।

Section 58 – secondary evidence से संबंधित है।

Section 63 – इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणन (certificate) से जुड़ा है, न कि उनकी वैधता की सामान्य गारंटी से।

✅ निष्कर्ष:

✔ Section 61 is the correct answer.

Which of the following word has been inserted to make the confession irrelevant?

·        Coercion

·        Threat

·        Inducement

·        Promise

निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वीकारोक्ति को अप्रासंगिक बनाने के लिए डाला गया है?

·        जबरदस्ती

·        धमकी

·        प्रलोभन

·        वादा

 

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 में स्वीकारोक्ति (confession) से संबंधित प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। पूर्ववर्ती Indian Evidence Act में केवल "inducement, threat या promise" पर ज़ोर दिया गया था। लेकिन नए अधिनियम (BSA, 2023) में “coercion” शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

🔍 इसका तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती (coercion) से स्वीकारोक्ति करता है, तो वह अस्वीकार्य (inadmissible) होगी।

 🔐 उदाहरण:

यदि किसी आरोपी से पुलिस या अन्य प्राधिकारी जबरदस्ती (जैसे शारीरिक दबाव या मानसिक प्रताड़ना) के ज़रिए कबूलनामा करवाते हैं, तो वह कानूनन मान्य नहीं होगा।

✅ निष्कर्ष:

✔ Coercion is the correct answer.

Which of the following statements are correct with respect to the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023?

·        The definition of ‘document’ is expanded to include ‘electronic and digital records’.

·        In the definition of ‘evidence’ statements made through electronic means are included in ‘oral evidence’.

·        Both

 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

·        'दस्तावेज़' की परिभाषा में 'इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड' को शामिल किया गया है।

·        'साक्ष्य' की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए बयानों को 'मौखिक साक्ष्य' में शामिल किया गया है।

·        दोनों

 

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA, 2023) में निम्नलिखित दोनों महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:

🟢 1. ‘Document’ की परिभाषा में ‘electronic and digital records’ शामिल

Section 2(1)(d) में "document" को परिभाषित किया गया है।

इस परिभाषा को विस्तारित करके उसमें electronic और digital records को भी शामिल किया गया है।

✅ इससे अब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी वैध साक्ष्य (valid evidence) माने जाएंगे।

 

🟢 2. ‘Evidence’ की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से दिए गए बयान, ‘oral evidence’ के अंतर्गत शामिल

Section 2(1)(e) में "evidence" की परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि

➤ यदि कोई गवाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बयान देता है,

➤ तो उसे oral evidence माना जाएगा।

✅ इससे गवाहों को दूरस्थ माध्यम से पेश होने की सुविधा मिलती है।

 

✅ निष्कर्ष:

इन दोनों बदलावों को अधिनियम में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, इसलिए सही उत्तर है:

✔ Both

 

The definition of which of the following expression has been expanded in the BSA, 2023:

·        Both

·        None of the above

·        Document

·        Evidence

 

बीएसए, 2023 में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति की परिभाषा का विस्तार किया गया है:

·        दोनों

·        उपर्युक्त में से कोई नहीं

·        दस्तावेज़

·        साक्ष्य

 

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA, 2023) में दो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ विस्तारित की गई हैं:

 1. ‘Document’ की परिभाषा का विस्तार

अब “document” की परिभाषा में स्पष्ट रूप से ‘electronic and digital records’ को शामिल किया गया है ।

Sec 2(1)(d) के अंतर्गत, दस्तावेज़ को केवल लिखित या मुद्रित नहीं माना गया, बल्कि सभी रूपों में रिकॉर्ड की गई जानकारी भी इसमें आती है।

 2. ‘Evidence’ की परिभाषा में ई-स्टेटमेंट्स शामिल

“Evidence” की परिभाषा (Sec 2(1)(e)) में उल्लेख किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से दिए गए बयान भी ‘oral evidence’ के अंतर्गत गिने जाएंगे ।

यह सुधार डिजिटल माध्यमों से गवाही देने की सहूलियत और विधिक मान्यता सुनिश्चित करता है।

 ✅ निष्कर्ष:

दोनों ही कथन पूरी तरह सही हैं — इसलिए सही उत्तर है:

✔ Both

Which of the following terms have been defined in the BNSS, 2023?

·        Bail

·        All the above

·        Electronic communication

·        Audio-video electronic means

 

बीएनएसएस, 2023 में निम्नलिखित में से कौन से शब्द परिभाषित किए गए हैं?

·        जमानत

·        उपर्युक्त सभी

·        इलेक्ट्रॉनिक संचार

·        ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन

 

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) में निम्नलिखित सभी परिभाषाएँ धारा 2(1) में स्पष्ट रूप से शामिल की गई हैं :

 

Bail 

✅ हाँ  2(1)(b) – “release of a person…on execution of bond or bail bond”

Electronic communication      

✅ हाँ  2(1)(i) – “communication…by means of an electronic device…”

Audio-video electronic means

✅ हाँ  2(1)(a) – “includes use of any communication device for purposes…video conferencing, recording…”

 

✅ निष्कर्ष:

इन सभी शब्दों को BNSS, 2023 में परिभाषित किया गया है, इसलिए सही उत्तर है: All the above

 

 

In the BNSS, 2023 the First Information Report is allowed to be registered in the form of:

·        Zero FIR

·        Physically

·        Electronic communication (e-FIR)

·        All the above

 

बीएनएसएस, 2023 में प्रथम सूचना रिपोर्ट को निम्न रूप में पंजीकृत करने की अनुमति है:

·        शून्य एफआईआर

·        भौतिक रूप से

·        इलेक्ट्रॉनिक संचार (ई-एफआईआर)

·        उपर्युक्त सभी

 

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) में Section 173(1) के तहत तीनों माध्यमों से FIR दर्ज करवाई जा सकती है:

 

Zero FIR — किसी भी पुलिस स्टेशन पर, चाहे अपराध कहीं और हुआ हो।

Physically — आम तरीका, जहाँ शिकायतकर्ता सीधे स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवाता है।

Electronic communication (e-FIR) — ऑनलाइन या मोबाइल से भेजी गई शिकायत, जिसे तीन दिन के भीतर हस्ताक्षरित कर लेना होता है।

 

🔍 क्यों “All the above” सही है:

BNSS ने FIR दर्ज करने में पारंपरिक प्रक्रिया के साथ-साथ Zero FIR और e‑FIR को विधिवत सम्मिलित किया है — इसलिए सभी तीन विकल्प लागू होते हैं।

 

✅ निष्कर्ष:

सही उत्तर है:  ✔ All the above

New Criminal Law (THE BHARATIYA NYAYA SANHITA 2023, THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA 2023 'and' THE BHARATIYA SAKSHYA ADHINIYAM 2023) important question paper with answer sheet for all police personnel